मुंबई, दि.९ : राज्यातील बियाणे उद्योगासमोरील विविध अडचणी, शासनाच्या नियमांबाबत उद्योग क्षेत्राच्या मागण्या तसेच बियाणे उत्पादन, वितरण आणि गुणवत्ता नियंत्रण व्यवस्थेत सातत्याने सुधारणा करण्यात येत आहेत असे कृषि मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी सांगितले. मंत्रालयातील दालनात राज्यातील बियाणे उद्योगासमोरील विविध अडचणी बाबत आयोजित बैठकीत कृषि मंत्री दत्तात्रय भरणे बोलत होते. बैठकीला आमदार सदाभाऊ खोत, कृषी विभागाचे सचिव परिमल सिंह, कृषी आयुक्त सुरज मांढरे, कृषी संचालक सुनिल बोरकर,उपसचिव संतोष कराड, महाराष्ट्र बीज उत्पादक कंपनी असोसिएशनचे रामप्रसाद मुंदडा, उपाध्यक्ष मुकुंद दुधाळे, महासचिव कल्याणराव पडूळ, कार्याध्यक्ष रमेश घुगे यावेळी उपस्थित होते.
कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे म्हणाले, बियाणे नमुना तपासणी प्रक्रिया अधिक पारदर्शक करण्यात आली आहे. बियाणे उत्पादन, गुणवत्ता आणि पुरवठा साखळीत सुधारणा घडवून आणण्यासाठी विकसित करण्यात आलेल्या ‘साथी’ पोर्टलची प्रभावी अंमलबजावणी करावी. जालना येथे प्रस्तावित सीड पार्कसाठी ७५ एकर जमीन एमआयडीसीकडे हस्तांतरित करण्यात आली असून महाबीज, अकोला यांची नोडल एजन्सी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. उपलब्ध भूखंडांचे वाटप करण्यासाठी निकष निश्चित करण्याकरिता समिती गठित करण्यात येणार आहे. स्थानिक उद्योजकांना प्राधान्य देण्यात येईल असेही ते म्हणाले.
कृषि मंत्री भरणे म्हणाले की, बियाणे नमुना तपासणी व चाचणी प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता,अचूकता आणि कार्यक्षमता आणण्यासाठी शासन विविध उपाययोजना करत आहे. एकाच नमुन्याबाबत विविध प्रयोगशाळांकडून वेगवेगळे अहवाल येण्याची समस्या दूर करण्यासाठी राज्यस्तरावर ईलॅब प्रणाली विकसित करण्याचे काम सुरू असून नमुना प्राप्तीपासून अंतिम अहवालापर्यंतची संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन करण्यात येणार आहे. यामुळे तपासणी अहवालांमध्ये सुसंगती, वैज्ञानिक अचूकता आणि विश्वासार्हता वाढण्यास मदत होणार आहे. रॉयल्टी शुल्क याबाबतची कार्यपद्धती स्पष्ट करण्यात आली. तसेच दर्जेदार बियाणे उत्पादन व पुरवठा करणाऱ्या कंपन्यांना संरक्षण आणि न्याय मिळावा यावरही भर देण्यात आला. बैठकीत उद्योग प्रतिनिधींनी मांडलेल्या विविध मागण्या आणि सूचनांचा विचार करून आवश्यक त्या बाबींवर पुढील कार्यवाही करण्यात त्यांनी सांगितले.
0000
संध्या गरवारे/विसंअ
