मुंबई, दि. १० : कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळापासून संरक्षण (प्रतिबंध, मनाई आणि निवारण) अधिनियम, २०१३ अर्थात ‘पोश’ कायद्याची अधिक परिणामकारक अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश कामगार मंत्री ॲड.आकाश फुंडकर यांनी मंत्रालयात आयोजित बैठकीत दिले.
या बैठकीस कामगार आयुक्त एच.पी तुम्मोड, उपसचिव रोशनी कदम, उपसचिव दीपक पोकळे, यशस्वी ग्रुपचे विश्वेश कुलकर्णी आदी उपस्थित होते.
कामगार मंत्री ॲड. फुंडकर म्हणाले, या कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी पथदर्शी व्यवस्था उभी करावी, अशी व्यवस्था असणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरणार आहे. या कायद्यातील तरतुदींनुसार ज्या आस्थापनांमध्ये १० किंवा १० पेक्षा जास्त कर्मचारी कार्यरत आहेत, तिथे ‘अंतर्गत समिती’ स्थापन करणे बंधनकारक आहे. खाजगी आस्थापनांमध्ये या समित्यांचे कामकाज योग्य रीतीने चालते की नाही, याची तपासणी करावी.
या अंतर्गत समितीच्या अंतर्गत परीक्षणाची व्यवस्था उभारावी. त्यासाठी काही अभ्यासक्रम तयार करत येतो का याबाबत पडताळणी करावी. हा अभ्यासक्रम पूर्णपणे ‘प्रमाणपत्र आधारित’ असावा का, याबाबत कायदेविषयक बाबी तपासून अंतिम मसुदा तयार सादर करावा. महिलांना कामाच्या ठिकाणी सुरक्षित, भयमुक्त आणि सन्मानकारक वातावरण मिळणे हा त्यांचा हक्क आहे. २०१३ च्या कायद्याची केवळ औपचारिकता न राहता त्याची १०० टक्के कडक अंमलबजावणी व्हावी, अशा सूचनाही कामगार मंत्री ॲड फुंडकर यांनी दिल्या.
००००
निलेश तायडे/विसंअ
