मुंबई, दि. २०: अनुसूचित जाती उपयोजनांतर्गत अर्थसंकल्पित करण्यात आलेला निधी अन्यत्र वळविण्यात आलेला नाही. हा निधी संबंधित लाभार्थ्यांवरच खर्च करण्यात येत असल्याचे सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने स्पष्ट केले आहे.
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, जिल्हा वार्षिक योजना (अजाउयो) तसेच इतर मंत्रालयीन विभागामार्फत अनुसूचित जाती उपयोजना अंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांसाठी सन २०२५-२६ करिता २२,६५८ कोटी रुपये निधी अर्थसंकल्पित करण्यात आला आहे. यापैकी १७,६०७.२७ कोटी रुपये इतका निधी वितरित करण्यात आला असून १३,४२०.४२ कोटी रुपये, म्हणजेच ७६.२२ टक्के इतका खर्च झाला आहे. उर्वरित निधीचे वितरण व खर्चर करण्याची कार्यवाही सुरू असल्याचे विभागाने स्पष्ट केले आहे.
सन २०२६-२७ करिता अनुसूचित जाती उपयोजना अंतर्गत नियोजन विभागाने २३,१५० कोटी इतका नियतव्यय उपलब्ध करून दिला आहे. त्यापैकी ६९६.९० कोटी रुपये निधी ‘नमो शेतकरी महासन्मान योजने’तील अनुसूचित जातीच्या लाभार्थ्यांसाठी स्वतंत्रपणे अर्थसंकल्पित करण्यात आला आहे. हा निधी केवळ अनुसूचित जातीच्या लाभार्थ्यांवरच खर्च होणार असून तो कोणत्याही सर्वसाधारण योजनेसाठी वळविण्यात आलेला नसल्याचे विभागाने स्पष्ट केले आहे.
तसेच सन २०२६-२७ मध्ये अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी २३,१५० कोटी रुपये नियतव्यय अर्थसंकल्पित करण्यात आला असून, त्यापैकी १२,४३६ कोटी रुपये निधी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकरिता राखीव ठेवण्यात आला आहे. हा निधी सन २०२५-२६ च्या तुलनेत १,९३४ कोटीं रुपयांनी अधिक आहे. यामुळे अनुसूचित जाती उपयोजनेचा निधी नियोजित उद्देशानुसारच वापरण्यात येत असून तो अन्यत्र वळविण्यात आला नाही.
०००
शैलजा पाटील/विसंअ
