मुंबई, दि. ४ : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या पंढरपूर तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा शिखर समितीच्या बैठकीत 4150.46 कोटीच्या सर्वसमावेशक आराखड्यास मान्यता देण्यात आली. पंढरपूर हे राज्यातील सर्व धर्मियांचे श्रध्दास्थान आहे. त्यामुळे या ठिकाणी येणाऱ्या भाविकास आवश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात. पुढील 50 वर्षाचा विचार करुन या तीर्थक्षेत्राच्या ठिकाणी करण्यात येणारी विकास कामे येत्या 30 महिन्यात पूर्ण करावीत, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दिले.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पंढरपूर तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा शिखर समितीची बैठक मंत्रालयात पार पडली. या बैठकीस उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, वने मंत्री गणेश नाईक, ग्रामविकास व पंचायत राज मंत्री तथा सोलापूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे, आमदार समाधान अवताडे, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्यासह वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, पंढरपूर हे राज्यातील महत्त्वाचे धार्मिक व सांस्कृतिक तीर्थक्षेत्र आहे. येथे दरवर्षी आषाढी, कार्तिकी, चैत्री आणि माघी वारीच्या काळात लाखो वारकरी श्री विठ्ठल-रुक्मिणींच्या दर्शनासाठी येतात. भाविकांची सातत्याने वाढणारी संख्या, रस्ते, वाहतूक आणि अन्य संबंधित बाबी लक्षात घेता पंढरपूर तीर्थक्षेत्र परिसराच्या समग्र व नियोजित विकासाची कामे वेगाने हाती घेण्यात यावीत.
पंढरपूर येथे येणाऱ्या वारकरी व भाविकांना स्वच्छ, गर्दीमुक्त, सुरक्षित आणि आध्यात्मिकदृष्ट्या समाधानकारक अनुभव मिळावा हा विचार करून विकास कामे दर्जेदार, शाश्वत व भविष्याभिमुख पायाभूत सुविधा उभारणे आवश्यक आहे. यासाठी बाधित निवासी व व्यावसायिक मालमत्ताधारक तसेच भाडेकरूंना योग्य मोबदला तात्काळ देण्यात यावा. भूसंपादनासाठी आवश्यक निधीही त्वरित उपलब्ध करून द्यावा आणि निधीअभावी कोणतेही काम अपूर्ण राहू नये, अशा सूचनाही मुख्यमंत्री यांनी यावेळी दिल्या.
सोलापूर जिल्हाधिकारी एस. कार्तिकेयन यांनी बैठकीत सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार गर्दी व्यवस्थापनासाठी कॉरिडॉर उभारणी, पुरातन मंदिर व मठांचे जतन-संवर्धन, बाधितांना व्यावसायिक संधी आणि वारकऱ्यांसाठी समग्र सुविधा विकास यासाठी 735.80 कोटी रुपयांचा आराखडा मांडण्यात आला. तसेच नगर प्रदक्षिणा मार्ग विकास, नदी घाट सुशोभीकरण, वाहनतळ व व्यापारी संकुल, शहर सुशोभीकरण, रस्ते व पूल आणि पालखी तळांच्या विकासासाठी 1387.91 कोटी रुपयांचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला. याशिवाय भूसंपादन व पुनर्वसन खर्च, बाधित इमारतींचा मोबदला आदींसाठी 2026.75 कोटी रुपयांचा प्रस्ताव मांडण्यात आला. असा एकूण 4150.46 कोटी रुपयांच्या या सर्वसमावेशक आराखड्यास मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आजच्या शिखर समितीच्या बैठकीत मान्यता दिली.
००००
संजयओरके/विसंअ
