मुंबई, दि. १३: परभणी व लातूर जिल्ह्यातील ज्या मंडळ परिसरातील पीक विम्याबाबत शेतकऱ्यांच्या तक्रारी प्राप्त आहेत त्यांचा सुधारित प्रस्ताव केंद्राला पाठवून त्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेणार असल्याचे कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी सांगितले.
परभणी व लातूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या पीक विमा वाटपातील तक्रारीबाबत आयोजित बैठकीत कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे बोलत होते. यावेळी आमदार राजेश विटेकर,आमदार रत्नाकर गुट्टे, आमदार संजय बनसोडे, कृषी विभागाचे सचिव परिमल सिंह, कृषि आयुक्त सूरज मांढरे, कृषी संचालक विनय कुमार आवटे, परभणीचे जिल्हाधिकारी संजयसिंह चव्हाण हे व्हीसीव्दारे उपस्थित होते.
मंत्री श्री. भरणे म्हणाले की, परभणी व लातुर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांवर पीक विमा वाटपातील तक्रारीबाबत सर्व बाबींची तपासणी विमा कंपन्या, स्थानिक क्षेत्रीय अधिकारी तसेच कृषि विभागाने करून केंद्राला सुधारित प्रस्ताव पाठवावा. प्रस्तावात त्रुटी न ठेवता विहित कालावधीत प्रस्ताव सादर करण्याची खबरदारी विभागाने घ्यावी.
खरीप हंगाम २०२५ पासून राज्यात सुधारित पीक विमा योजना ही केवळ पीक कापणी प्रयोगावर उत्पादन आधारित राबविण्यात येत आहे. परभणी जिल्ह्यात प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेची अंमलबजावणी भारतीय कृषी विमा कंपनी यांचेमार्फत करण्यात येत आहे. तर लातूर जिल्ह्यात आयसीआयसीआय लोम्बार्ड जनरल इन्श्युरन्स कंपनी लिमिटेड यांच्यामार्फत प्रधानमंत्री पीक विमा योजना ही केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार राज्यात सन २०१६ पासून राबविण्यात येत आहे.
प्रधानमंत्री पीक विमा योजना ही योजना क्षेत्र हा घटक धरून राबविण्यात येत असून, पिकनिहाय अधिसूचित विमा क्षेत्र घटक म्हणजेच मंडळ, मंडळगट किंवा तालुका याप्रमाणे निर्धारित केलेल्या विमा क्षेत्रात राबविण्यात येते. सुधारित प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या कार्यपद्धतीनुसार विमा संरक्षणाच्या बाबींसाठी योजनेंतर्गत खरीप व रब्बी हंगामाकरिता पीक पेरणीपासून काढणीपर्यंतच्या कालावधीत विविध नैसर्गिक आपत्ती किंवा पीक उत्पादनावर विपरित परिणाम करणाऱ्या इतर बाबींमुळे हंगामाच्या शेवटी पीक कापणी प्रयोग आधारे व तांत्रिक उत्पादनाच्या आधारे, महसूल मंडळामध्ये पिकाच्या उंबरठा उत्पादनाच्या तुलनेत येणारी घट गृहीत धरून नुकसान भरपाई देय असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.
००००
संध्या गरवारे/विसंअ
