नागपूर, दि. १२ : जिल्ह्यातील ग्रामीण भागासह नागपूर शहरात प्रदुषणाबाबत शेतकरी व नागरिकांच्या वारंवार तक्रारी येत आहेत. विकासासाठी औष्णिक विद्युत प्रकल्पांचे योगदान आवश्यक जरी असले तरी यातून होणाऱ्या प्रदुषणाकडे दुर्लक्षून चालणार नाही. राखेमुळे आजूबाजूच्या पंचक्रोशीतील शेती धोक्यात आली आहे.ज्या भागात औष्णिक विद्युत केंद्र नाहीत अशा भागात पेपरमिल व इतर केमिकल कंपन्यांच्या विषारी पाण्याने नदी-नाले प्रदुषीत झाले आहेत. नागपूरसह जवळच्या नगरपरिषद, नगरपंचायत हद्दीमधून वाहणारे पाणी प्रक्रिया न करता थेट नाग-पिवळी-कन्हान-कोलार नद्यांमध्ये मिसळते. यामुळे होणारे प्रदुषण मनाला विषण्ण करणारे आहे. शासन म्हणून याला जे जबाबदार विभाग आहेत त्यांनी कोणत्याही परिस्थितीत प्रदुषण वाढू नये यासाठी कठोर कारवाई करावी, असे स्पष्ट निर्देश राज्याचे महसूल मंत्री तथा पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले.
नागपूर शहरातील वाढत्या प्रदुषणावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी सर्व समावेशक कृती आराखडा तयार करण्याच्या उद्देशाने आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीत ते बोलत होते. नियोजन भवन येथील सभागृहात आयोजित करण्यात आलेल्या या बैठकीस खासदार श्यामकुमार बर्वे, आमदार चरणसिंग ठाकूर, मनपा आयुक्त डॉ. विपीन इटनकर, जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनायक महामुनी, नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे अतिरिक्त आयुक्त सचिन ढोले पाटील, अधीक्षक अभियंता अब्दुल जावेद, महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळाच्या वरिष्ठ अधिकारी हेमा देशपांडे व इतर अधिकारी उपस्थित होते.
दोषी आस्थापना व कंपन्यांवर कठोर कारवाई करा
प्रदुषणमुक्त नागपूर जिल्ह्याचा आराखडा तयार करताना केवळ शासकीय अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या टिपण्यांचा विचार न करता जिल्ह्यातील या क्षेत्रात काम करणाऱ्या प्रतिथयश सेवाभावी संस्था, या क्षेत्रातील तज्ज्ञ यांच्यासह मोठ्या प्रमाणात लोकसहभागाचा विचार केला पाहिजे असे त्यांनी स्पष्ट केले. जिल्ह्यातील जवळपास 42 गावे प्रदुषणाने त्रस्त झाली आहेत. याचे उत्तरदायित्व हे शासनाला स्वीकारावेच लागेल. प्रदुषण नियंत्रण मंडळाने त्यांना दिलेल्या अधिकारांचा काटेकोर वापर करुन ज्या दोषी कंपन्या असतील अथवा संस्था असतील त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली पाहिजे. यात शासकीय विभाग असतील अथवा स्थानिक स्वराज्य संस्था असतील त्यांना नोटीसा बजावण्याचे व कारवाई करण्याचे त्यांनी अधिकाऱ्यांना सांगितले.
प्रदुषणावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी सर्व समावेशक कृती आराखडा
या कामाची व्याप्ती ही मोठी आहे. लोकजागरासह प्रत्येकाने प्रदुषणाबाबत विचार केला पाहिजे. भविष्यातील कामाचे नियोजनाची व्याप्ती लक्षात घेता यासाठी स्वतंत्र फाऊंडेशन तयार करावे लागेल असे सूतोवाच त्यांनी केले. महानगरपालिकेचे आयुक्त, एनएमआरडीएचे प्रमुख, जिल्हा परिषद, जिल्हा प्रशासन, प्रदुषण नियंत्रण मंडळ यांनी एकत्र येऊन पुढील तीन महिन्याच्या आत भविष्यातील प्रदुषणमुक्त नागपूरचा कृती आराखडा सादर करण्यास पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले. हा आराखडा एकात्मिक असण्यासह प्रत्येकाच्या जबाबदाऱ्या निश्चित करुन देणारा असावा असे त्यांनी स्पष्ट केले.
सेवाभावी संस्था व पर्यावरण तज्ज्ञांचा सन्मानाने सहभाग घ्या
पर्यावरणाच्या क्षेत्रात निरी सारख्या संस्थेचा यात सहभाग घेता येईल. याचबरोबर ज्या सेवाभावी संस्थांनी व पर्यावरण तज्ज्ञांनी चांगले काम केले आहे अशा व्यक्ती व संस्थांचा सन्मानाने सहभाग करुन घेण्याचे त्यांनी सांगितले. सर्वांच्या अथक प्रयत्नातून नियोजनबध्द काम केले तर 2047 पर्यंत आपले नागपूर प्रदुषणमुक्त करु असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. या बैठकीत सोना अग्रो कंपनी, नगरधन येथील राख, काळा धूर व दुषीत पाणी, हेटी एमआयडीसी परिसरात पेपरमिलद्वारे होणारे प्रदुषण आदी बाबत बैठकीत गंभीर चर्चा झाली.
नदी-नाला खोलीकरणाच्या कामात सरपंचांसह अधिकाधिक लोकसहभागावर भर आवश्यक
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जलसंधारण, नालाखोलीकरण, गाळमुक्त तलाव व गाळयुक्त शिवार यावर भर दिलेला आहे. यादृष्टीने जिल्हा परिषद, मृद व जलसंधारण विभाग व इतर संबंधित विभागांसह नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने त्यांच्या क्षेत्रातील 73 गावांची जबाबदारी घेतली आहे. यात 105 नदी-नाल्यांचा समावेश असून 162 किलोमीटर याची लांबी आहे. नाम फाऊंडेशन सारख्या सेवाभावी संस्था याला आपले सहकार्य देत आहे. या 73 गावातील सरपंचांचे यात महत्वाचे योगदान असून त्यांनी अधिकाधिक लोकसहभागाला प्रोत्साहन दिले पाहिजे. शासकीय अधिकाऱ्यांनीही सर्व विश्वासात घेऊन एक लोकचळवळ यातून निर्माण करावी असे निर्देश महसूल मंत्री तथा पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले.
पीक कर्जाबाबत हलगर्जीपणा झाल्यास बँकांविरोधात कठोर कारवाई
अल-निनोमुळे संभाव्य परिस्थितीवर लक्ष ठेऊन जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना वेळेवर अधिकाधिक मदत करण्याचे धोरण शासनाने निश्चित केलेले आहे. पेरणीसाठी कोणत्याही शेतकऱ्यांची तारांबळ होऊ नये यादृष्टीने बँकांवर पीक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट देण्यात आलेले आहे. हे उद्दिष्ट बँकांनी पूर्ण करावे यासाठी शासनाला वेळोवेळी बैठका घ्याव्या लागतात. बँकांची जबाबदारी असूनही यात जर जाणीवपूर्वक टाळाटाळ होत असेल तर अशा बँकांच्या संबंधित अधिकाऱ्यांविरुध्द कठोर कारवाईचे स्पष्ट निर्देश पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज दिले.
बैठकीत बोलताना ते पुढे म्हणाले की, शेतक-यांना कायम सहकार्य करीत पाठबळ देण्याची गरज आहे. उद्दिष्टपूर्तीसाठी आता बँकांनी सतत जिल्हाधिका-यांच्या संपर्कात असले पाहिजे. खरीप पीक कर्ज वाटपात बँकांना जिल्हा प्रशासनाची कायम सहकार्याची भूमिका असून बँकांनी यात अधिक दक्षता घेण्यास त्यांनी सांगितले.
00000
