सांगली, दि. २८ : महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देणारा ऐतिहासिक निर्णय घेत ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०२६’ जाहीर केली आहे. अधिकाऱ्यांनी प्रत्येक गावातील शेतकऱ्यांना या योजनेचे नियम, अटी आणि आवश्यक प्रक्रिया समजावून सांगून माहिती द्यावी. शासन, प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी यांनी समन्वयाने काम केल्यास या योजनेचा लाभ शेवटच्या पात्र शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचविणे शक्य होईल, असे प्रतिपादन राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण, संसदीय कार्य मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज येथे केले.
कर्जमाफीच्या निर्णयातून बळीराजाला दिलासा देण्याचा प्रयत्न आहे, असे सांगून पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, या योजनेअंतर्गत राज्यातील सुमारे ५६ लाख शेतकऱ्यांना तब्बल ३६ हजार कोटी रुपयांच्या कर्जमाफीचा लाभ मिळणार आहे. राज्यात गेल्या वर्षी झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले होते. त्या पार्श्वभूमीवर शासनाने सुमारे ३२ हजार कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई शेतकऱ्यांना वितरित केली. त्यामुळे राज्याच्या आर्थिक स्थितीवर ताण आला होता. तरीदेखील मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच दोन्ही उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि सुनेत्राताई पवार यांनी शेतकरी हिताला सर्वोच्च प्राधान्य देत इतर काही विकासकामांना दुय्यम स्थान देऊन कर्जमाफीचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असल्याचे त्यांनी सांगितले.
पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, या योजनेअंतर्गत दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांचाही विशेष विचार करण्यात आला असून, या निर्णयामुळे मोठ्या संख्येने कर्जदार शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. तसेच नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही प्रोत्साहन देण्यात आले असून, अशा शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदान दिले जाणार आहे, असे ते म्हणाले.
पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ सुरळीत व पारदर्शक पद्धतीने मिळावा, यासाठी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी आवश्यक प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करावी. पात्र शेतकऱ्यांनी अॅग्रीस्टॅक (AgriStack) नोंदणी करणे आवश्यक आहे. तसेच बँक खाते आणि आधारशी संबंधित केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करावी, निधन झालेल्या शेतकऱ्यांच्या वारसांनी वारस नोंद करून घ्यावी, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
०००००
