मुंबई, दि. १६ – राज्यातील शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी बांधण्यात येणाऱ्या शासकीय निवासस्थानांच्या चटई क्षेत्रफळात सुधारणा करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी घेतला आहे. या निर्णयामुळे शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांना बदलत्या जीवनशैलीनुसार अधिक आधुनिक, सुसज्ज आणि प्रशस्त निवास सुविधा उपलब्ध होणार आहेत.
या संदर्भात सार्वजनिक बांधकाम विभागाने आज शासन निर्णय जारी केला आहे. त्यानुसार, सातव्या वेतन आयोगानुसार विविध वेतनगटांनुसार निवासस्थानांचे चटई क्षेत्रफळ नव्याने निश्चित करण्यात आले आहे. यामध्ये टाईप-A ते टाईप-G पर्यंत विविध प्रकारच्या निवासस्थानांचा समावेश असून, उच्च वेतनगटातील अधिकाऱ्यांसाठी 240 चौ.मी. पर्यंत तर निम्न वेतनगटासाठी 45 चौ.मी. पर्यंत क्षेत्रफळ निश्चित करण्यात आले आहे.
या सुधारित आराखड्यांमध्ये बैठकीची खोली, भोजनकक्ष, शयनकक्ष, स्वच्छतागृह, स्वयंपाकघर, बाल्कनी, तसेच काही ठिकाणी कार्यालयीन कक्ष, अभ्यासिका व सेवक कक्ष यांचा समावेश करण्यात आला आहे. यामुळे अधिकाऱ्यांना अधिक सोयीस्कर व दर्जेदार निवास व्यवस्था मिळणार आहे. तसेच, प्रत्येक खोलीमध्ये इंटरनेट व दूरध्वनी सुविधा पाँईट उपलब्ध करून देण्यात देण्यात येणार असून, बहुमजली इमारतींमध्ये जिने, कॉरिडॉर व इतर सामाईक सुविधा स्वतंत्रपणे विचारात घेतल्या जाणार आहेत.
हा निर्णय नव्याने सुरू होणाऱ्या बांधकाम प्रकल्पांना लागू राहणार असून, सध्या बांधकामाधीन किंवा पूर्ण झालेल्या निवासस्थानांवर याचा परिणाम होणार नाही. तसेच, आधीच वाटप झालेल्या निवासस्थानांच्या श्रेणीमध्ये कोणताही बदल करण्यात येणार नाही, असेही यामध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे. या शासन निर्णयाचे प्रारूप तयार करण्यामध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागातील सचिव, अधिकारी, कर्मचारी तसेच वास्तुशास्त्राज्ञ यानी महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे.
सदर निर्णय उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या मान्यतेनंतर घेण्यात आला असून, राज्यातील शासकीय निवास व्यवस्थेत गुणवत्ता आणि सुविधा वाढविण्याच्या दृष्टीने हा एक महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे, असे मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी नमूद केले.
००
