मुंबई, दि. १४: राज्यातील लाखो सभासद असलेल्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या प्रशासकीय आणि कायदेशीर कामकाजासाठी अत्यंत महत्वाचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० मध्ये सुधारणा केल्यानंतर गेली अनेक वर्षे प्रलंबित असलेल्या गृहनिर्माण संस्थांच्या स्वतंत्र नियमावलीला सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्या पुढाकाराने अंतिम मंजुरी देण्यात आली आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे गृहनिर्माण संस्थांचा कारभार अधिक पारदर्शक, सुलभ आणि गतिमान होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
राज्य शासनाने २०१९ मध्ये सहकारी संस्था कायद्यात सुधारणा करून गृहनिर्माण संस्थांसाठी एका स्वतंत्र प्रकरणाचा समावेश केला होता. कायद्यात ही ऐतिहासिक सुधारणा झाल्यानंतर त्या अनुषंगाने सविस्तर नियम तयार करण्याची प्रक्रिया प्रलंबित होती. गृहनिर्माण संस्थांचे प्रश्न आणि त्यांच्या कामकाजात येणाऱ्या तांत्रिक अडचणी लक्षात घेऊन सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी पदभार स्वीकारल्यापासून या प्रक्रियेला गती देण्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा केला होता. त्यांच्या या सकारात्मक पुढाकारामुळेच अखेर या प्रलंबित नियमावलीवर शिक्कामोर्तब झाले असून, यामुळे गृहनिर्माण क्षेत्रातील प्रशासकीय अडथळे आता दूर होणार आहेत.
या नवीन नियमावलीमुळे सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या दैनंदिन कामकाजात स्पष्टता येणार आहे. विशेषतः निवडणुका, सभासदांचे हक्क, हस्तांतरण शुल्क आणि संस्थांचे व्यवस्थापन यासारख्या विषयांवर यापूर्वी अनेकदा संभ्रमावस्था निर्माण होत असे. मात्र, आता स्वतंत्र नियम अस्तित्वात आल्यामुळे संस्थांच्या व्यवस्थापन समितीला निर्णय घेणे सोपे होणार असून सामान्य सभासदांनाही आपल्या हक्कांची आणि जबाबदाऱ्यांची जाणीव होईल. या निर्णयामुळे गृहनिर्माण संस्थांमधील वाद कमी होण्यास मदत होईल आणि एकंदर सहकारी चळवळ अधिक बळकट होईल, असा विश्वासही सहकार मंत्री पाटील यांनी व्यक्त केला आहे.
0000
निलेश तायडे /विसंअ
