बेकायदेशीरपणे राहणाऱ्या विदेशी नागरिकांसाठी ‘डायनॅमिक इमिग्रेशन सिस्टीम’ कार्यान्वित करणार – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबई, दि.१७: राज्यातील मोठ्या शहरांमध्ये फोफावणाऱ्या अमली पदार्थांच्या जाळ्यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी शासनाने कठोर पावले उचलली आहेत. व्हिसा संपल्यानंतरही बेकायदेशीरपणे राहणाऱ्या आणि ड्रग्ज तस्करी करणाऱ्या विदेशी नागरिकांना शोधून काढण्यासाठी आता ‘डायनॅमिक इमिग्रेशन सिस्टीम’ कार्यान्वित करण्यात येणार असल्याचे प्रश्नोत्तराच्या तासात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितले.
आमदार स्नेहा दुबे यांनी राज्यातील अमली पदार्थांच्या विक्रीबाबत उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला मुख्यमंत्री उत्तर देत होते.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, अनेक नायजेरियन नागरिक शिक्षणासाठी किंवा मेडिकल व्हिसावर भारतात येतात. व्हिसाची मुदत संपल्यानंतर ते जाणीवपूर्वक स्वतःवर एखादा छोटा गुन्हा दाखल करून घेतात. जोपर्यंत या गुन्ह्याचा निकाल लागत नाही, तोपर्यंत त्यांना मायदेशी परत जाऊ देता येत नाही, याचा फायदा हे गुन्हेगार घेत होते. आता केंद्र शासनाच्या सूचनेनुसार, असे छोटे गुन्हे मागे घेऊन त्यांना तातडीने त्यांच्या मायदेशी रवाना ‘ करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. ६८ नायजेरियन नागरिक आतापर्यंत मायदेशी रवाना करण्यात आले आहेत. १२२ नागरिक सध्या डिटेन्शन सेंटरमध्ये असून त्यांच्यावर मायदेशी रवाना करण्याची कारवाई सुरू आहे. संशयास्पद विदेशी नागरिकांचा पासपोर्ट आणि व्हिसा पोलिसांनी तपासावा आणि पुरावे नसल्यास थेट डिटेन्शन सेंटरमध्ये टाकावे, असे आदेश देण्यात आले आहेत.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, मुंबईत येणाऱ्या प्रत्येक विदेशी नागरिकाची नोंद इमिग्रेशन विभागाकडे असते. आता पोलीस विभाग आणि इमिग्रेशन यांच्यात एक समन्वय प्रणाली तयार केली जाईल. यामुळे व्हिसा संपल्यानंतरही देशात राहणाऱ्या लोकांची माहिती तात्काळ पोलिसांना मिळेल आणि त्यांना शोधणे सोपे होईल. वैध पासपोर्ट आणि व्हिसा नसलेल्या विदेशी नागरिकांना घर किंवा जागा भाड्याने देऊ नये, असे आदेश जारी करण्यात येणार आहेत. अशा अवैध लोकांना आश्रय देणाऱ्या घरमालकांवरही कायदेशीर कारवाई केली जाईल. या संदर्भात व्यापक जनजागृती करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, अमली पदार्थांच्या तस्करीमध्ये वारंवार सामील असणाऱ्या सराईत गुन्हेगारांवर ‘मकोका’ अंतर्गत कारवाई करण्याच्या सूचना पोलीस आयुक्तांना देण्यात आल्या आहेत. तसेच, जे गुन्हेगार निकषात बसतात, त्यांना तडीपार करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. अंमली पदार्थांचे सेवन चालणाऱ्या कॅफे किंवा आस्थापनांवर धाडी टाकून कारवाई केली जाईल. तसेच, नियमांचे वारंवार उल्लंघन करणाऱ्या हॉटेल्स किंवा आस्थापनांचे लायसन्स केवळ निलंबित न करता ते कायमस्वरूपी रद्द करण्यासाठी कायद्यात सुधारणा आणली जात आहे. अमली पदार्थ विक्रीत सामील असलेल्या पोलीस कर्मचाऱ्यांना थेट बडतर्फ केले जाईल.
केवळ कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांवरच नव्हे, तर स्थानिक गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या प्रमुखांच्या जबाबदारीबाबतही राज्य शासन गांभीर्याने विचार करत असल्याचे संकेत मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
या प्रश्नाच्या चर्चेत विधानसभा सदस्य नानाभाऊ पटोले, हेमंत ओगले, डॉ. राहुल पाटील, विलास तरे यांनी सहभाग घेतला.
०००
संध्या गरवारे/विसंअ
महावितरणच्या विविध उपाययोजनांमुळे पुढील पाच वर्षांत वीजदर कमी होतील; २०२९ पर्यंत वीजदरात स्थिरता – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबई, दि.१७ : महाराष्ट्र महावितरण कंपनीने १ लाख कोटी रुपयांचा वर्षाचा महसूलाचा टप्पा पार करून देशातील सर्वात मोठी कंपनी होण्याचा मान मिळवला आहे. सौर ऊर्जेच्या वाढत्या वापरामुळे आता राज्यातील उद्योगांना, ‘सोलर अवर्स’मध्ये (सकाळी ९ ते ५) वीज वापरल्यास २५ टक्क्यांपर्यंत सवलत मिळणार आहे. महावितरणने केलेल्या उपाययोजनांमुळे पुढील पाच वर्षांत विजेचे दर वाढण्याऐवजी दरवर्षी १.२ टक्क्यांनी कमी होतील, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली.
आमदार चेतन तुपे यांनी सौर ऊर्जेचा लाभ कमी झाल्यामुळे वीज देयकात वाढ होत असल्याबाबत उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला मुख्यमंत्री उत्तर देत होते.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, पूर्वी रात्री १२ ते ६ या वेळेत वीज वापरासाठी सवलत दिली जात असे, कारण तेव्हा वीज शिल्लक असायची. मात्र, आता सौर ऊर्जेमुळे दिवसा (सकाळी ९ ते ५) विजेची उपलब्धता प्रचंड वाढली आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने धोरण बदलून दिवसा वीज वापरणाऱ्यांना २५ टक्के सवलत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचा मोठा फायदा उद्योगांना होणार आहे.महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाने (एमइआरसी) वीज खरेदीच्या अंदाजात आणि भांडवली खर्चात काही तांत्रिक चुका केल्या होत्या. यामुळे महावितरणचे सुमारे ८०,००० कोटी रुपयांचे एनर्जी चार्जेस आणि ५५,००० कोटी रुपयांच्या पायाभूत सुविधांचा खर्च नाकारला गेला असता. राज्य शासनाने या चुका आयोगाच्या निदर्शनास आणून दिल्या, ज्यामुळे कंपनीचे मोठे नुकसान टळले आणि ग्राहकांवरील संभाव्य दरवाढीचा भार कमी झाला.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, राज्यात औद्योगिक वीज दरात कपात करण्यात आली आहे. सध्या महाराष्ट्रात औद्योगिक विजेचा दर ८.३२ रुपये प्रति युनिट आहे.२०२९-३० पर्यंत हा दर कमी होऊन ७.३८ रुपये इतका होईल. तमिळनाडू (९.३५ रुपये) आणि गुजरात (८.४३ रुपये) या राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राचा वीज दर स्पर्धात्मक आणि येत्या काळात देशात सर्वात स्वस्त असेल. महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाने सुरुवातीला कृषी ग्राहकांचे दर ३० टक्क्यांनी वाढवले होते, तर औद्योगिक दर कमी दाखवले होते. सरकारने या विसंगतीवर आक्षेप घेतल्यावर आयोगाने ‘सुमोटो’ अंतर्गत जुनी ऑर्डर मागे घेऊन ती सुधारली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांवरील वाढीव वीज दराचा भार कमी झाला आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, कॅप्टिव्ह सौर ऊर्जा निर्मिती करणाऱ्यांनी जर ‘बॅटरी स्टोरेज सिस्टिम’चा वापर केला, तर त्यांना २४ तास सवलतीच्या दरात वीज उपलब्ध होऊ शकते. बॅटरी स्टोरेजचे दर आता २.८० ते २.९० रुपयांपर्यंत खाली आले असून, उद्योगांनी या तंत्रज्ञानाचा वापर करावा, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले. ‘मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना’ आणि पायाभूत सुविधांच्या बळकटीकरणासाठी मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक केली जात आहे. गेल्या तीन वर्षांत औद्योगिक विजेची मागणी २३ टक्क्यांनी वाढली आहे, जे राज्यात उद्योग मोठ्या प्रमाणावर येत असल्याचे निदर्शक आहे, असेही त्यांनी नमूद केले.
०००
संध्या गरवारे/विसंअ
