आज आपलं सारं आयुष्य गतिमान झालं आहे आणि कामाची गती वाढण्याचं कारण अर्थातच भारतात झालेली डिजिटल क्रांती. भारतात साध्या बाबी सोप्या पध्दतीने कमी वेळात आणि कमी खर्चात व्हाव्यात यासाठी डिजिटल क्रांतीची सुरुवात करण्यात आली याला आता 11 वर्षे पुर्ण झाली आहेत.
डिजिटल क्रांतीचा लाभ भारतासारख्या देशात नेमकेपणाने किती जणांना होईल याबाबत सुरुवातीला असलेल्या शंका आता पुर्णपणे मोडित निघाल्या आहे. काही बाबतीत याचा लाभ मिळणं अद्याप बाकी असलं तरी झालेलं काम देखील खूप मोठं आणि मोलाच आहे.
केंद्र आणि राज्य शासनातर्फे लोकांसाठी विविध लाभकारी योजना राबवतं. या योजनांचा लाभ केंद्र – राज्य- जिल्हा आ णि कार्यालय अशा साखळीमुळे विलंबाने होत असे यात थेट आर्थिक लाभाच्या अनेक योजना आहेत. शेतकरी सन्मान निधीपासून निराधार योजना, विद्यार्थी शिष्यवृत्ती अशा अनेक योजनांचा यामध्ये समावेश आहे. या सर्व योजनांमधील लाभार्थ्यांना थेट लाभ हस्तांतरण अर्थात लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात थेट लाभ देण्यास सुरुवात या डिजिटल क्रांतीमुळे शक्य झाली. गेल्या 11 वर्षाच्या कालावधीत 51लाख कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम लाभार्थ्यांच्या खात्यात थेट जमा झाली आहे.
या डिजिटल क्रांतीसाठी मोठ्या प्रमाणावर मुलभूत सुविधांचा विस्तार आ णि बांधणी आवश्यक होती. 140 कोटी लोकांच्या आपल्या देशात 65 ते 70 टक्के जनता ग्रामीण भागात राहते. या सर्वांना डिजिटल युगात नेण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर दळण-वळण यंत्रणा उभारणीचे आव्हान होते. या 11 वर्षाच्या कालावधीत देशात 42 लाख किलोमिटरहून अधिक लांबीचे ऑप्टीक फायबर नेटवर्क उभारण्यात आल. यामुळे 2.2 लाख गावांमध्ये संपर्क साधानांची उपलब्धतात झाली ज्याचा थेट फायदा आता घरबसल्या ऑनलाईन पध्दतीने शासकीय कामे करणे, अर्ज पाठवणे तसेच ग्रामीण भागातच काम होत असल्याने प्रत्येक कामासाठी तालुका किंवा जिल्हास्तरावरील कार्यालय गाठण्याची गरज संपली यात वेळ, श्रम आणि पैसा वाचत असल्याने ही डिजिटल क्रांती सर्वांनाच लाभदायक ठरली आहे.
कागदपत्र सांभाळणे, बाळगणे आणि वेळोवेळी ते विविध ठिकाणी सादर करणे हे प्रत्येकाला शक्य होत नाही. यासाठी विकसित करण्यात आलेल्या डिजीलॉकर प्रणालीमुळे आता कागदपत्र जवळ बाळण्याची गरज राहिली नाही आणि आज पर्यंतच्या 11 वर्षांच्या काळात डिजीलॉकर वापरणाऱ्यांची संख्या तब्बल 70 कोटींच्यावर पोहोचली आहे म्हणजेच देशाच्या अर्ध्या लोकसंख्यला याचा फायदा होत आहे.
डिजिटल क्रांतीने विविध क्षेत्रात सुविधा देणे शक्य झाले आहे. आजच्या तारखेत 2500 शासकीय सेवा थेट ऑनलाईन पध्दतीने उपलब्ध आहेत.
आपल्या देशात कुपोषणाची समस्या मोठ्या प्रमाणावर होती. डिजिटल पध्दतीने यावर उपाय कसा करता येईल याचा विचार करण्यात आला. राष्ट्रीयस्तरावर पोषण ट्रॅकर सुविधा निर्माण करण्यात आली. यामुळे देशभरातील 8 कोटी 90 लाख माता आणि बालकांवर लक्ष ठेवून त्यांना कुपोषणमुक्त करण्यात देखील डिजिटल क्रांतीमुळे यश आले आहे.
आगामी काळातही याचा विस्तार होत रहावा यासाठी स्पर्धात्मक पध्दतीने स्वस्त दरात डेटा आणि गतिमान 5 जी संपर्क सुविधा निर्माण झाली आहे. याचा लाभ मोबाईल आणि इंटरनेट दोन्हीसाठी झाला आहे. नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात तर ही अत्यावश्यक बाब आहे. यामुळे एकुणच नागरिकांमध्ये संवाद वाढला असून सुरक्षितता देखील सोबतच आली आहे.
आज पैशांची देवाण-घेवाण रोखीच्यारुपात जवळपास कमी होत आली आहे यासाठी युपीआय अर्थात युनिफाईड पेमेंट इंटरफेसचा मोठा वाटा आहे. मोबाईल हेच आता पेमेंटचे साधन ठरल्याने व्यवहारात मोठ्या प्रमाणावर पारदर्शकता आणि सुलभता आली आहे.
आपण जे G-पे करतो ती कंपनी अमेरिकन आहे मात्र अमेरिकेत ही पध्दत वापरात नाही हे विशेष भारताने घेतलेल्या पुढाकारामुळे आता आशिया खंडातील सिंगापूर, संयुक्त अरब अमिरात, नेपाळ, भूतान, श्रीलंका, कतार आणि कंम्बोडीयात तर युरोपातील फ्रान्स आणि ग्रिस व आफ्रिकेतील मॉरिशस या 10 देशात आला युपीआयचा वापर सुरु झाला आहे. आणि नुकत्याच झालेल्या सेशेल्स दौऱ्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भेटीनंतर या देशाने देखील याचा स्विकार केला आहे.
डिजिटल क्रांतीने लपवला जाणारा कर उघड होतो हे महत्वाचे देशपातळीवर लागू जीएसटीमुळे सरकारला मोठा निधी प्राप्त होतो तो राज्यात वितरीत करण्यासोबतच रस्तेविकास, रेल्वे विकास आणि इतर मुलभुत सुविधांचा विकास आणि विस्तार यासाठी निधी देणे शक्य झाल्याने सर्वच क्षेत्रात विकास आपणास दिसतोय त्याचाच परिणाम म्हणून जगातील युरोपातील देशांना मागे टाकत देश आज जागतिक पातळीवरील 4 थी (चौथी) अर्थसत्ता झाला आहे. म्हणूनच याचा प्रत्येकाला अभिमान देखील हवा.
– प्रशांत दैठणकर
प्र.उपसंचालक तथा जिल्हा माहिती अधिकारी, बीड
