पश्चिम आशियाई संकट: महाराष्ट्र शासनाचे एक महत्त्वपूर्ण आणि धाडसी पाऊल…

सर्वं राष्ट्रहितार्थम्…। सर्व काही राष्ट्रासाठी…!

सध्या संपूर्ण जगाचे लक्ष पश्चिम आशियातील वाढता तणाव आणि अस्थिरतेकडे लागले आहे. या जागतिक संकटामुळे उद्भवू शकणाऱ्या संभाव्य आर्थिक आणि संसाधनांच्या टंचाईला तोंड देण्यासाठी केंद्र सरकारने आधीच देशपातळीवर पावले उचलली आहेत. याच पार्श्वभूमीवर, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत महाराष्ट्र शासनाने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि व्यापक शासन परिपत्रक जारी केले आहे.

राज्याचे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्या स्वाक्षरीने काढण्यात आलेल्या या परिपत्रकातून, प्रशासकीय स्तरावर दूरगामी बदल घडवून आणण्यासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण उपाययोजना प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत.

हा केवळ एक प्रशासकीय आदेश नसून, संकटसमयी संसाधनांचे संवर्धन आणि आत्मनिर्भरतेकडे नेणारा एक महत्त्वपूर्ण आराखडा आहे. या परिपत्रकातील प्रमुख मुद्दे आणि त्याचे संभाव्य सकारात्मक परिणाम खालीलप्रमाणे आहेत:

इंधन बचत आणि शाश्वत वाहतुकीला प्राधान्य

पश्चिम आशियातील संकटामुळे सर्वात मोठा फटका इंधन पुरवठ्याला बसू शकतो. हे ओळखून शासनाने वाहतूक व्यवस्थेत आमूलाग्र बदलांचे संकेत दिले आहेत:

इलेक्ट्रिक वाहनांना प्राधान्य:   

बाह्यस्त्रोतांकडून (outsourcing) घेण्यात येणाऱ्या वाहनांमध्ये इलेक्ट्रीक वाहनांना प्राधान्य दिले जाईल. तसेच चार्जिंग सेंटर्स उभारण्याच्या प्रस्तावांना तातडीने मंजुरी देऊन वीज दर कमी करण्याबाबत विचार केला जाईल.

पब्लिक ट्रान्सपोर्ट आणि कारपूलिंग:

शासकीय अधिकाऱ्यांना कार्यालयीन कामासाठी आणि एकत्रित दौऱ्यांसाठी ‘कारपूलिंग’ (Carpooling) व सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा वापर बंधनकारक करण्यात आला आहे. इतकेच नव्हे तर, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी आठवड्यातून किमान एक दिवस मेट्रो, लोकल किंवा सार्वजनिक बसने प्रवास करणे आवश्यक केले आहे.

मिरवणुकांवर बंदी:

इंधनाचा अपव्यय टाळण्यासाठी पोलीस विभागाने कोणत्याही बाईक रॅली, वाहनांच्या मिरवणुका किंवा मोठ्या ताफ्यांना परवानगी देऊ नये, असे स्पष्ट निर्देश आहेत.

आर्थिक शिस्त आणि परकीय चलनाचे संवर्धन

जागतिक मंदी आणि संकटकाळात राज्याची तिजोरी आणि देशाचे परकीय चलन सुरक्षित ठेवण्यासाठी कडक पावले उचलली गेली आहेत:

परदेश दौरे रद्द:

शासकीय अधिकाऱ्यांचे अभ्यास किंवा शासकीय कामासाठीचे मंजूर असलेले सर्व परदेश दौरे रद्द करण्यात आले असून नवीन दौऱ्यांच्या नियोजनावर बंदी घालण्यात आली आहे.

सल्लागारांच्या नेमणुकीला ब्रेक:   

पुढील ६ महिन्यांसाठी कोणत्याही प्रशासकीय विभागात नवीन सल्लागारांची (Consultants) नेमणूक न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, ज्यामुळे अनावश्यक आर्थिक भार टळेल.

डिजिटल बैठकांवर भर:

मंत्रालय, विभाग आणि जिल्हा पातळीवरील सर्व बैठका, सेमिनार आणि प्रशिक्षणे आता व्हीसी (Video Conferencing) किंवा ऑनलाइन पद्धतीनेच होतील. विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांनाही याचे पालन करणे बंधनकारक आहे.

ऊर्जा आणि पर्यावरण संवर्धन

शासकीय कार्यालयांपासून ते सामान्यांच्या घरांपर्यंत ऊर्जेची बचत करण्यासाठी सूक्ष्म नियोजन करण्यात आले आहे:

कार्यालयांमध्ये ऊर्जा बचत:   

कार्यालयीन वेळेत नैसर्गिक प्रकाशाचा वापर वाढवणे, काम संपताच दिवे, पंखे, संगणक, एसी आणि लिफ्ट बंद करणे बंधनकारक राहील. तसेच एसीचे तापमान २४ ते २६ अंश सेल्सिअसवर ठेवण्याचे निर्देश आहेत.

सौरऊर्जेला गती:

“प्रधानमंत्री सूर्यघर” योजनेच्या माध्यमातून जास्तीत जास्त घरांवर सौरऊर्जा यंत्रणा बसवण्यावर भर दिला जाईल.

बॅनर आणि होर्डिंग्जवर मर्यादा:   

शासकीय जाहिराती माफक प्रमाणात करून अनावश्यक खर्च टाळला जाईल. फ्लेक्स, बॅनर आणि डेकोरेटिव्ह लाईट्सचा वापर कमी केला जाईल आणि होर्डिंग्जसाठी डीजी सेट (जनरेटर) वापरण्यास मनाई असेल.

अन्न सुरक्षा, पीएनजी आणि कृषी क्षेत्रातील सुधारणा संसाधनांच्या योग्य वापरासाठी थेट नागरिकांच्या जीवनशैलीशी जोडलेले निर्णय यात समाविष्ट आहेत:

खाद्यतेलाचा तर्कसंगत वापर:   

कॅन्टीन, मध्यान्ह भोजन, हॉस्टेल्स, तुरुंग आणि रुग्णालयांच्या मेन्यूमध्ये बदल करून खाद्यतेलाचा वापर कमी केला जाईल. आशा वर्कर्स आणि अंगणवाडी सेविकांमार्फत घराघरांमध्ये समुपदेशन केले जाईल. तसेच आयात होणाऱ्या पाम किंवा सूर्यफूल तेलाऐवजी स्वदेशी मोहरी आणि शेंगदाणा तेलाला प्रोत्साहन दिले जाईल.

पीएनजी (PNG) चा विस्तार:  

हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट्सना अनिवार्यपणे पीएनजी वापरण्यास प्रवृत्त केले जाईल आणि प्रलंबित पीएनजी जोडण्यांना तातडीने मंजुरी दिली जाईल.

उज्ज्वला योजनेचे शुद्धीकरण:  

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आणि सर्वसाधारण ग्राहकांमधील बोगस, दुबार किंवा स्थलांतरित ग्राहकांची नोंदणी रद्द करून खऱ्या लाभार्थ्यांपर्यंत गॅस पोहोचवला जाईल.

नैसर्गिक शेतीला बळ: 

रासायनिक खतांचा वापर कमी करण्यासाठी आणि युरियाचा गैर-शेती कामांसाठी होणारा गैरवापर रोखण्यासाठी कृषी विभाग मोठी मोहीम राबवणार आहे. माती परीक्षणावर आधारित पीक पद्धती आणि नैसर्गिक/सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन दिले जाईल.

निष्कर्ष:

महाराष्ट्र शासनाचे हे परिपत्रक केवळ तात्पुरती मलमपट्टी नसून, भविष्यातील मोठ्या संकटाला तोंड देण्याची पूर्वतयारी आहे. प्रशासकीय खर्चात कपात करणे, पर्यावरणपूरक तंत्रज्ञानाचा वापर करणे आणि स्वदेशी संसाधनांवर भर देणे यांमुळे राज्याला आर्थिक स्थैर्य लाभेल.

मंत्रालयीन विभागांपासून ते अगदी जिल्हाधिकारी, महानगरपालिका आणि पोलिसांपर्यंत सर्वांना या नियमांचे काटेकोर पालन करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

याचे पालन करणे ही जबाबदारी केवळ प्रशासकीय यंत्रणेचीच नव्हे, तर आता गरज आहे ती नागरिकांच्याही सक्रिय सहभागाची. जर आपण सर्वांनी मिळून या सूचनांचे पालन केले, तर हे ‘संकट’ आपण एका नव्या ‘संधीत’ बदलू शकू, यात शंका नाही.

चला तर आपल्यासाठी, आपल्या कुटुंबासाठी, आपल्या समाजासाठी, आपल्या राज्यासाठी आणि आपल्या राष्ट्रासाठी पंतप्रधानांच्या आवाहनाला सकारात्मक प्रतिसाद देवून राष्ट्राप्रति आपले राष्ट्रप्रेम सिद्ध करू या..! वैचारिक आणि प्रत्यक्ष कृतीतून सक्रिय योगदान देवू या…!

०००

• मनोज सुमन शिवाजी सानप, जिल्हा माहिती अधिकारी ठाणे/रायगड तथा उपसंचालक (माहिती) (अ.का), कोकण विभागीय माहिती कार्यालय, बेलापूर, नवी मुंबई