मुंबई, दि. १३: राज्याला बालविवाहमुक्त करण्याच्या उद्देशाने बालिकांमध्ये जागरूकता, नेतृत्वगुण आणि सामाजिक सहभाग वाढविण्यासाठी नांदेड जिल्ह्यात यशस्वीपणे राबविण्यात येत असलेल्या ‘बालिका पंचायत’ उपक्रमाच्या धर्तीवर राज्यभर ‘बालिका पंचायत’ सुरू करण्यात याव्यात, असे निर्देश महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिले. तसेच राज्यातील एकल महिलांसाठी प्रभावी आणि सर्वसमावेशक धोरण तयार करण्यासाठी विविध राज्यांमधील धोरणांचा अभ्यास करून मसुदा समिती स्थापन करण्याच्या सूचनाही त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या.
महिला व बाल विकास विभागाच्या विविध योजना, बालिका पंचायत उपक्रम, एकल महिला धोरण तसेच बाल संरक्षणाशी संबंधित विविध विषयांचा आढावा घेण्यासाठी मंत्रालयात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. बैठकीस महिला व बालविकास आयुक्त माधवी सरदेशमुख, उपसचिव बोंडवे, अवर सचिव प्रसाद कुलकर्णी, उपायुक्त गिरासे दुरदृश्य संवांद प्रणालीद्वारे सहआयुक्त वर्षा पवार, सामाजिक कार्यकर्ते यांच्यासह विभागातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी मंत्री आदिती तटकरे म्हणाल्या की, बालविवाहमुक्त राज्याच्या दिशेने महाराष्ट्राने प्रभावी पावले उचलली असून जनजागृती आणि प्रतिबंधात्मक कारवाईच्या माध्यमातून राज्याने देशात उल्लेखनीय कार्य केले आहे. मागील सात वर्षांत राज्यात तब्बल ६ हजार ३२३ बालविवाह रोखण्यात यश आले असून ही मोहीम अधिक व्यापक आणि लोकसहभागातून राबविण्याची आवश्यकता आहे.
त्या पुढे म्हणाल्या की, बालविवाह रोखण्यासाठी केवळ प्रशासनाची कारवाई पुरेशी नसून बालिकांमध्ये जागरूकता आणि नेतृत्व विकसित होणे अत्यंत आवश्यक आहे. नांदेड जिल्ह्यातील ‘बालिका पंचायत’ उपक्रमाने यासाठी प्रभावी व्यासपीठ निर्माण केले आहे. या उपक्रमामुळे बालिकांमध्ये आत्मविश्वास वाढत असून सामाजिक प्रश्नांबाबत संवेदनशीलता निर्माण होत आहे. त्यामुळे राज्यातील सर्व जिल्ह्यांत अशाच स्वरूपातील बालिका पंचायत सुरू करून त्यास गती द्यावी, असे निर्देश त्यांनी दिले.
एकल महिला धोरणासाठी मसुदा समिती तयार करावी –
एकल महिला धोरणासंदर्भात मंत्री तटकरे म्हणाल्या की, राज्यातील विधवा, घटस्फोटित, परित्यक्ता, अविवाहित तसेच विविध कारणांनी एकटे जीवन जगणाऱ्या महिलांच्या अडचणी लक्षात घेऊन त्यांच्यासाठी स्वतंत्र आणि सक्षम धोरणाची आवश्यकता आहे. राज्यातील एकल महिलांची अचूक माहिती संकलित करून शासनाच्या विविध योजना एकाच छताखाली उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे.
यासाठी प्रथम ‘एकल महिला’ या संकल्पनेची स्पष्ट व्याख्या निश्चित करण्यात यावी. त्यानंतर निवारा, आरोग्य, शिक्षण, आर्थिक स्वावलंबन, कौशल्यविकास, रोजगार, कायदेशीर मदत आणि सामाजिक सुरक्षा यांसारख्या बाबींचा समावेश असलेले व्यापक धोरण तयार करण्यात यावे. विविध राज्यांमध्ये राबविण्यात येणाऱ्या एकल महिला धोरणांचा सखोल अभ्यास करून राज्यासाठी उपयुक्त असा मसुदा तयार करण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती स्थापन करण्यात यावी, असे निर्देश त्यांनी दिले.
याचबरोबर बालक आणि किशोरवयीन मुलांमध्ये वाढता सोशल मीडियाचा वापर लक्षात घेता सुरक्षित आणि जबाबदार वापराबाबत स्वतंत्र नियमावली तयार करण्याची आवश्यकता असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. सोशल मीडियाच्या अतिरेकी वापरामुळे निर्माण होणारे मानसिक, सामाजिक आणि सायबर सुरक्षेशी संबंधित धोके लक्षात घेऊन बाल धोरणामध्ये यासंदर्भातील मार्गदर्शक तत्त्वांचा समावेश करण्यात यावा. पुढील पंधरा दिवसांत यासंदर्भातील सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले.
०००
श्रद्धा मेश्राम/विसंअ
