मुंबई, दि. १: पद्म पुरस्कार २०२७ साठी पात्र व्यक्तींची निवड करताना जिल्हाधिकाऱ्यांनी केवळ प्राप्त अर्जांवर अवलंबून न राहता जिल्ह्यातील विविध क्षेत्रांत समर्पित भावनेने उल्लेखनीय काम करणाऱ्या व्यक्तींचा शोध घ्यावा. तसेच पद्म पुरस्कारासाठी प्रस्ताव सादर करण्यासाठी जिल्हास्तरावर विशेष कक्ष तयार करून ऑनलाईन अर्ज भरण्याची व परिपूर्ण प्रस्ताव तयार करण्याची व्यवस्था करावी, असे निर्देश राजशिष्टाचार मंत्री तथा पद्मपुरस्कार शिफारस समितीचे अध्यक्ष जयकुमार रावल यांनी दिले.
विधानभवनमध्ये आयोजित पद्म पुरस्कार २०२७ संदर्भात सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांसोबतच्या ऑनलाइन बैठकीत समितीचे अध्यक्ष तथा राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल बोलत होते. यावेळी समितीचे सदस्य तथा उद्योग मंत्री उदय सामंत, शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे, महिला व बालकल्याण मंत्री आदिती तटकरे, राजशिष्टाचार विभागाचे सचिव राजेश गवांदे आदी उपस्थित होते.
राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल म्हणाले की, पद्म पुरस्कारासाठी प्रस्ताव सादर करण्याची ३१ जुलै ही अंतिम मुदत असली तरी जिल्हास्तरीय समित्यांनी १५ जुलैपर्यंत शिफारस केलेली नावे राज्य समितीकडे पाठवावीत. अर्जांची संख्या वाढविण्यापेक्षा गुणवत्तापूर्ण आणि देशपातळीवर उल्लेखनीय काम करणाऱ्या व्यक्तींचीच नावे पाठवावीत. जिल्हाधिकाऱ्यांनी लोकप्रतिनिधी, सामाजिक संस्था आणि विविध क्षेत्रातील जाणकारांशी चर्चा करून योग्य व्यक्तींची निवड करावी. पद्म पुरस्कारांसाठी शिफारस करताना संबंधित व्यक्तीचे अत्युत्कृष्ट कार्य हा प्रमुख निकष असावा आणि त्या कार्यामध्ये समाजसेवेचाही समावेश असावा. तसेच संबंधित व्यक्तीला यापूर्वी प्राप्त झालेले राष्ट्रीय अथवा राज्यस्तरीय पुरस्कार विचारात घ्यावेत, असे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले.
समाजातील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागास वर्ग, महिला, दिव्यांग तसेच दुर्बल घटकांतील गुणवंत व्यक्तींनाही पद्म पुरस्कारांसाठी प्राधान्याने संधी मिळावी, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
महाराष्ट्रातील गुणवंत व्यक्तींना योग्यवेळी न्याय मिळावा आणि राज्यातून अधिकाधिक सक्षम नावे केंद्र सरकारकडे जावीत, यासाठी सर्वांनी समन्वयाने काम करण्याचे आवाहन मंत्री रावल यांनी केले. शिफारशीसोबत संबंधित व्यक्तीच्या कार्याची माहिती देणारे दीड ते दोन मिनिटांचे ऑडिओ-व्हिज्युअल सादरीकरणही जोडावे. त्यामुळे केंद्र सरकारसमोर त्या व्यक्तीचे कार्य प्रभावीपणे मांडता येईल, असेही त्यांनी सांगितले.
उद्योग मंत्री डॉ. उदय सामंत यांनीही जिल्हाधिकाऱ्यांनी अधिक सक्रिय भूमिका घेण्याची गरज व्यक्त केली. केंद्र सरकार अनेकदा राज्याच्या शिफारशींशिवायही उल्लेखनीय व्यक्ती शोधून पद्म पुरस्कार देते. त्यामुळे आपल्या जिल्ह्यातील अशा अज्ञात व्यक्तीमत्वांचा शोध घेणे ही जिल्हाधिकाऱ्यांची महत्त्वाची जबाबदारी आहे. गेल्या काही काळात उल्लेखनीय कार्य परंतु कोणत्याही स्थानिक शिफारस यादीत नावे नसलेल्या व्यक्तींना केंद्र सरकारने सन्मानित केल्याचे दिसून येते. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाने अधिक गांभीर्याने काम करून देशपातळीवर योगदान देणाऱ्या व्यक्तींची नावे पुढे आणावीत, असे त्यांनी यावेळी सांगितले.
पद्म पुरस्कारांसाठी पाठविण्यात येणारे प्रस्ताव केंद्र शासनाच्या आवश्यकतेनुसार इंग्रजीत पाठवावेत; मात्र त्याचबरोबर मराठीतही प्रस्ताव तयार करून सादर करावेत, अशी सूचनाही मंत्री सामंत यांनी केली.
मंत्री दादाजी भुसे म्हणाले, अनेक व्यक्ती प्रसिद्धीची अपेक्षा न ठेवता आयुष्यभर विविध क्षेत्रांत उल्लेखनीय काम करतात. अशा व्यक्ती स्वतःहून पुरस्कारांसाठी अर्ज करत नाहीत. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी कला, क्रीडा, शिक्षण, समाजसेवा आदी क्षेत्रांत समर्पितपणे कार्य करणाऱ्या व्यक्तींचा गांभीर्याने स्वतः शोध घेऊन त्यांच्या नावांची शिफारस केंद्र सरकारकडे करावी. जिल्ह्यांतून आलेले अर्ज आणि नामांकन राज्यस्तरीय समितीकडे पाठवून एकत्रितपणे केंद्र शासनाकडे प्रस्ताव सादर करावेत.
महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी सांगितले की, पद्म पुरस्कारांच्या निवडीसाठी प्रथमच जिल्हाधिकाऱ्यांशी थेट संवाद साधला जात आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्राप्त अर्जांची प्रत समितीकडे पाठविण्याबरोबरच जिल्ह्यातील गुणवंत व्यक्तींचा शोध घेऊन त्यांचे बायोडाटा आणि पोर्टफोलिओ तयार करावेत. स्वतंत्रपणे ऑनलाइन अर्ज करणाऱ्या व्यक्तींचीही शासनाकडे नोंद असावी, याची दक्षता घ्यावी, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
0000
नंदकुमार वाघमारे/विसंअ
