पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेची अंमलबजावणी सहकार विभाग, बँका यांच्या समन्वयातून अंतिम टप्प्यात आहे. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना कर्जबाजारीपणाच्या दुष्टचक्रातून कायमची सुटका करण्यासाठी, त्यांना आर्थिक दिलासा देण्यासाठी विविध प्रकारे फायदेशीर अशा तरतुदी शासनाने या योजनेत केल्या आहेत. यापूर्वीच्या लेखात आपण दीर्घकालीन संरचनात्मक सुधारणा, योजनेला दिलेले विचारपूर्वक असे पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांचे नाव, शासनाचा या योजनेमागील दूरदृष्टीकोन पाहिला. आज या योजनेतील अभ्यासपूर्ण अशा तरतुदी पाहुयात.
शाश्वत ग्रामीण अर्थव्यवस्था, शेतकरी कल्याणाचा ३०० वर्षांपूर्वीचा आदर्श या योजनेच्या माध्यमातून प्रत्यक्षात साकारण्यात येत आहे. संपूर्ण कर्जमुक्ती, एकवेळ समझोता आणि नियमित परतफेड करणाऱ्यास प्रोत्साहनपर लाभ ही योजनेची तीन मुख्य स्तंभ आहेत. तब्बल ३६ हजार ५८५ कोटींची राज्यातील ५६ लाख शेतकऱ्यांना कर्जाच्या दुष्टचक्रातून कायमचे बाहेर काढणारी ही योजना आहे. यातून थकबाकीदार शेतकऱ्यांची कर्जमुक्ती होईल. ज्या शेतकऱ्यांनी १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ दरम्यान अल्पमुदत पीक कर्ज घेतले. ज्यांची ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंतची थकबाकी ३१ मार्च २०२६ पर्यंत थकीत राहिली. अशा शेतकऱ्यांना रुपये २ लाखांपर्यंत कर्जमुक्तीचा थेट लाभ मिळणार आहे. यामध्ये पीक कर्जाचे पुनर्गठित, फेरपुनर्गठित मध्यम मुदत कर्जात रूपांतर झालेल्या खात्यांचाही समावेश असेल.
ज्या शेतकऱ्यांनी २०२२-२३, २०२३-२४ आणि २०२४-२५ या तीन आर्थिक वर्षांपैकी कोणत्याही दोन वर्षांत घेतलेल्या पीक कर्जाची मुदतीत नियमित परतफेड केली, अशा शेतकऱ्यांना रुपये ५० हजार पर्यंतचा प्रोत्साहनपर लाभ मिळेल. जे शेतकरी प्रामाणिकपणे आणि वेळेवर आपल्या कर्जाची परतफेड करतात, त्यांच्यावर अन्याय होऊ नये याचीही काळजी सरकारने घेतली आहे. अशा नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांचा प्रोत्साहनपर लाभ दिला जाणार आहे. पण 2025-26 व 2026-27 मध्ये अल्प मुदत कर्ज घेतले असल्यास अशा कर्जाची देखील विहित मुदतीत परतफेड करावी लागणार आहे.
सन 2023-24 किंवा 2024-25 मध्ये अल्प मुदत कर्ज घेतले, फेडलेही. प्रत्यक्ष परतफेडीची रक्कम ५० हजारांपेक्षा कमी असल्यास किमान रुपये ५ हजार किंवा प्रत्यक्ष परतफेड केलेली रक्कम प्रोत्साहनपर लाभ म्हणून दिली जाईल, अशाप्रकारे नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्यांना प्रोत्साहन देण्याचे कामही शासन करत आहे. त्यामुळे वित्तीय शिस्तीला प्रोत्साहन मिळेलच.
ज्या शेतकऱ्यांची एकूण थकबाकी २ लाखांपेक्षा जास्त आहे, त्यांनी २ लाखांवरील अतिरिक्त रक्कम बँकेत जमा केल्यास त्यांना उर्वरित रुपये २ लाखांपर्यंतच्या रकमेचा ‘एकवेळ समझोता’ (OTS) अंतर्गत लाभ मिळणार आहे. बऱ्याचदा कर्ज दोन लाखांपेक्षा थोडे जास्त असते आणि शेतकरी योजनेतून बाहेर पडतो. पण यावेळच्या योजनेत तसे नाही. जर तुमचे कर्ज दोन लाखांहून अधिक असेल, तर वरची अतिरिक्त रक्कम तुम्ही बँकेत भरून या योजनेत सहज सहभागी होऊ शकता. ही रक्कम बँकेत जमा करण्यासाठी शेतकऱ्यांना ३१ मार्च २०२७ पर्यंत मुदत देण्यात आलेली आहे, ही OTS शेतकऱ्यांना नक्कीच फायद्याची आहे.
ज्या शेतकऱ्यांनी यापूर्वी ‘महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना, २०१९’ चा लाभ घेतला आहे, त्यांना या नवीन योजनेअंतर्गत रुपये ५० हजार मर्यादेपर्यंत कर्जमुक्ती किंवा OTS चा लाभ दिला जाणार आहे, हा पूर्वीच्या लाभार्थ्यांना अतिरिक्त असा दिलासाच आहे.
या तरतुदी अन् अंमलबजावणीतून लाखो शेतकरी बँकिंग व्यवस्थेत पुन्हा पतपात्र बनतील. त्यांच्यात आत्मविश्वास निर्माण होईल, ते यातून उभारी घेतील. ही केवळ कर्जमाफी नाही, तर क्षमता बांधणी आहे. तसेच शेती अर्थव्यवस्थेची संरचनात्मक सुधारणा देखील.
– डॉ. श्याम टरके,
सहायक संचालक (माहिती),
