दोन दशकांहून अधिक काळ ग्रामीण भारताच्या रोजगार सुरक्षेचा आधार ठरलेली मनरेगा योजना आता नव्या स्वरूपात पुढे आली आहे. ‘विकसित भारत – जी-राम-जी’ हा कायदा १ जुलै २०२६ पासून देशभर लागू झाला आहे. नुकताच २ जुलै रोजी या योजनेचा केंद्रीय कृषी आणि ग्रामविकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्या हस्ते देशव्यापी शुभारंभ करण्यात आला. पहिल्या दृष्टीक्षेपात हा बदल केवळ १०० दिवसांच्या रोजगार हमीऐवजी १२५ दिवसांची हमी देणारा वाटू शकतो; परंतु प्रत्यक्षात या कायद्याचा गाभा रोजगारापेक्षा गावाच्या विकास नियोजनात आहे. ग्रामीण भारताच्या विकासाची दिशा, ग्रामपंचायतींची भूमिका आणि विविध शासकीय योजनांच्या अंमलबजावणीची पद्धत बदलण्याचा हा महत्त्वपूर्ण प्रयत्न आहे.
या कायद्यातील सर्वांत मोठा बदल म्हणजे ‘विकसित ग्रामपंचायत आराखडा’. आजपर्यंत अनेक गावांमध्ये विकासकामे उपलब्ध निधी किंवा विभागीय योजनांनुसार निश्चित केली जात होती. आता प्रत्येक गावाने स्वतःच्या गरजा ओळखून ग्रामसभेच्या माध्यमातून पुढील काही वर्षांसाठी विकास आराखडा तयार करायचा आहे. गावात पाण्याची टंचाई कोठे आहे, कोणत्या शेतकऱ्यांना सिंचनाची गरज आहे, कुठे शेततळी आवश्यक आहेत, कोणत्या वस्तीला रस्ता हवा, कुठे वृक्षलागवड करायची, पशुपालन, रेशीम उद्योग, मत्स्यव्यवसाय, महिला बचत गट, युवकांचा कौशल्य विकास, तसेच हवामान बदलाशी सुसंगत कामे, या सर्व बाबींचा विचार एकाच आराखड्यात केला जाणार आहे. म्हणजेच आता ही केवळ ‘काम शोधून देणारी योजना’ न राहता ‘विकास नियोजनावर आधारित रोजगार’ ही संकल्पना प्रत्यक्षात येणार आहे.
या कायद्याचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे विविध विभागांच्या योजनांचा समन्वय. आतापर्यंत कृषी, जलसंधारण, ग्रामविकास, वन, पशुसंवर्धन, पंचायत राज, महिला व बालविकास आदी विभागांच्या योजना स्वतंत्रपणे राबवल्या जात होत्या. परिणामी, अनेकदा एकाच गावात विविध विभागांकडून कामे झाली; मात्र त्यांच्यात परस्पर सुसंगती नव्हती. आता ‘विकसित ग्रामपंचायत आराखडा’ हा सर्व योजनांसाठी समान विकास आराखडा ठरणार आहे. त्यामुळे निधीचा अधिक परिणामकारक वापर होईल आणि निर्माण होणाऱ्या मालमत्ता दीर्घकाळ उपयुक्त ठरतील. हा बदल केवळ प्रशासकीय नसून विकासाच्या विचारपद्धतीतील मूलभूत परिवर्तन आहे.
ग्रामीण मजुरांच्या दृष्टीनेही हा कायदा महत्त्वाचा आहे. रोजगाराची कायदेशीर हमी १०० दिवसांवरून १२५ दिवसांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. कामाची मागणी करूनही विहित मुदतीत रोजगार उपलब्ध झाला नाही, तर बेरोजगारी भत्त्याची तरतूद कायम ठेवण्यात आली आहे. मजुरी वेळेत देणे बंधनकारक करण्यात आले असून विलंब झाल्यास भरपाई देण्याची व्यवस्थाही करण्यात आली आहे. महाराष्ट्रासाठी चालू आर्थिक वर्षातील दैनंदिन मजुरी ३१७ रुपये निश्चित करण्यात आली आहे. त्यामुळे ग्रामीण कुटुंबांच्या उत्पन्न सुरक्षेला अधिक बळ मिळण्याची अपेक्षा आहे.
या कायद्यामुळे ग्रामसभेचे महत्त्वही लक्षणीयरीत्या वाढणार आहे. कोणती कामे करायची, कोणत्या कामांना प्राधान्य द्यायचे आणि गावाचा विकास कोणत्या दिशेने करायचा, याचा निर्णय आता ग्रामसभेतील चर्चेतून होणार आहे. लोकसहभागाशिवाय ‘विकसित ग्रामपंचायत आराखडा’ प्रभावी ठरू शकत नाही. त्यामुळे ग्रामसभा ही केवळ औपचारिक बैठक न राहता गावाच्या विकासाचे निर्णय घेणारे प्रभावी व्यासपीठ बनणे आवश्यक आहे. विशेष म्हणजे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, महिला, दिव्यांग, भूमिहीन आणि इतर वंचित घटकांच्या गरजांचाही विकास आराखड्यात स्वतंत्रपणे विचार करण्यावर भर देण्यात आला आहे.
या कायद्याचा आणखी एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे तंत्रज्ञानाचा व्यापक वापर. डिजिटल नोंदणी, ई-केवायसी, ऑनलाइन उपस्थिती, जीआयएस-आधारित नियोजन, पोर्टलवर कामांची माहिती, निधी वितरणाचे डिजिटल व्यवस्थापन आणि सामाजिक लेखापरीक्षण यांमुळे पारदर्शकता वाढण्याची अपेक्षा आहे. यामुळे केवळ कामांची नोंद ठेवली जाणार नाही, तर निर्माण झालेल्या मालमत्तेचा प्रत्यक्ष उपयोग, गुणवत्ता आणि परिणामकारकताही तपासता येईल. गावांचा विकास डेटा-आधारित पद्धतीने मोजण्याची संधी या प्रणालीमुळे उपलब्ध होणार आहे.
महाराष्ट्राच्या दृष्टीने या कायद्यात मोठी संधी दडलेली आहे. राज्यात जलसंधारण, शेततळी, सिंचन विहिरी, फळबागा, रेशीम उद्योग, पशुपालन, चारागाह विकास, गाव तलावांचे पुनरुज्जीवन, ग्रामीण रस्ते आणि हवामान बदलाशी सुसंगत शेती यांसारख्या कामांना चालना देता येईल. विशेषतः दुष्काळग्रस्त भागांत पाणलोट विकास, पश्चिम महाराष्ट्रात जलव्यवस्थापन आणि विदर्भ-मराठवाड्यात नैसर्गिक संसाधन संवर्धनासाठी या कायद्याचा प्रभावी वापर होऊ शकतो. रोजगार उपलब्ध करून देतानाच उत्पादनक्षम आणि शाश्वत मालमत्ता निर्माण करण्याची संधी हा या कायद्याचा सर्वांत मोठा लाभ ठरू शकतो.
‘विकसित भारत’ हे केवळ राष्ट्रीय घोषवाक्य नाही; त्याची सुरुवात प्रत्येक गावातून होणार आहे. त्यामुळे या कायद्याचे यश किती दिवस रोजगार मिळाला यावर नव्हे, तर प्रत्येक गावाने किती सक्षम विकास आराखडा तयार केला, किती शाश्वत मालमत्ता निर्माण केली, ग्रामसभेचा सहभाग किती वाढवला आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था किती सक्षम केली, यावर मोजले जाईल. रोजगार हमी ही या कायद्याची सुरुवात आहे; परंतु विकसित, सक्षम आणि आत्मनिर्भर गावांची निर्मिती हेच त्याचे अंतिम ध्येय आहे.
– सचिन अडसूळ
जिल्हा माहिती अधिकारी, कोल्हापूर
