मुंबई, दि. २२ : राज्यातील ग्रामरोजगार सहाय्यकांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत शासन सकारात्मक असून त्यांच्या मानधन, सेवा संरक्षण आणि प्रशासकीय अधिकारांसंदर्भातील प्रश्नांवर लवकरच दिलासादायक निर्णय घेतला जाईल, अशी ग्वाही महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आणि रोजगार हमी योजना मंत्री भरत गोगावले यांनी दिली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांच्याशी चर्चा करून ग्रामरोजगार सहाय्यकांच्या विविध मागण्यांवर सकारात्मक तोडगा काढण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

मंत्रालयात ग्रामरोजगार सेवक संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत आयोजित बैठकीत मंत्री बोलत होते. ग्रामरोजगार सहाय्यकांच्या मानधन वितरणातील विलंब, सेवा संरक्षण, नियुक्ती व बडतर्फीचे अधिकार, शासकीय ओळखपत्र आणि इतर प्रशासकीय अडचणींवर या बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. यावेळी मंत्र्यांनी सांगितले की, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा) प्रभावीपणे राबविण्यात ग्रामरोजगार सहाय्यकांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. ग्रामपंचायत स्तरावरील कामांची नोंद, मजुरांची माहिती, रोजगार हमी कामांचे नियोजन आणि अंमलबजावणी यांसह अनेक जबाबदाऱ्या ते पार पाडत असतात. त्यामुळे त्यांच्या अडचणी व मागण्यांकडे शासन अत्यंत संवेदनशीलतेने पाहत आहे.

रोजगार हमी विभागाने ग्रामरोजगार सहाय्यकांच्या मानधनासंदर्भातील सद्यस्थितीचा आढावा बैठकीत सादर करण्यात आला. राज्यातील सुमारे २९ हजार ४७३ ग्रामरोजगार सहाय्यकांसाठी ३ ऑक्टोबर २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार प्रतिमाह ८ हजार रुपये निश्चित मानधन, प्रोत्साहन मानधन, प्रवास भत्ता आणि डेटा पॅक भत्त्याची तरतूद करण्यात आली असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली. निश्चित मानधनासोबत किमान कामकाजाचे निकषही स्पष्टपणे निश्चित करण्याचे निर्देश मंत्र्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.

संघटनेच्या मागणीनुसार ग्रामरोजगार सहाय्यकांच्या नियुक्ती व सेवा समाप्तीचे अधिकार जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे सोपविण्याबाबत आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देशही बैठकीत देण्यात आले; तसेच विविध शासकीय कामकाज करताना येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेऊन ग्रामरोजगार सहाय्यकांना शासकीय ओळखपत्र उपलब्ध करून देण्याचा निर्णयही तत्वतः मान्य करण्यात आला.

ग्रामरोजगार सेवक संघटनेचे राज्याध्यक्ष संदीप माने यांच्यासह संघटनेचे पदाधिकारी आणि संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी बैठकीस उपस्थित होते. संघटनेच्या प्रतिनिधींनी विविध प्रलंबित मागण्या मांडल्यानंतर त्यावर सकारात्मक भूमिका घेत शासनस्तरावर आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात येईल, असा विश्वास मंत्री बावनकुळे आणि मंत्री गोगावले यांनी व्यक्त केला.

ग्रामरोजगार सहाय्यक हे राज्यातील रोजगार हमी योजनेचे प्रमुख आधारस्तंभ आहेत. त्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी शासन कटिबद्ध असून त्यांच्या हिताचे निर्णय प्राधान्याने घेतले जातील, असे मंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

000

संध्या गरवारे/विसंअ