
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६…
महाराष्ट्रातील बळीराजाला आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी आणि त्याला पुन्हा एकदा स्वाभिमानाने उभे करण्यासाठी राज्य शासनाने नुकतेच ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी आतापर्यंतची सर्वात मोठी कर्जमुक्ती योजना जाहीर करण्यात आली असून ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६’ असे या योजनेचे नाव आहे. या योजनेमुळे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
३६ हजार कोटींपेक्षा अधिक रकमेची कर्जमुक्ती
या योजनेच्या माध्यमातून राज्य शासनाने तब्बल ३६ हजार ५८५ कोटी रुपयांची कर्जमाफी मंजूर केली आहे. या अवाढव्य आर्थिक तरतुदीमुळे राज्यातील सुमारे ५६ लाख शेतकऱ्यांना थेट लाभ मिळणार आहे. शेतकऱ्यांचे मनोबल वाढवण्यासाठी आणि शेती क्षेत्राला गती देण्यासाठी हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.
योजनेचे मुख्य निकष आणि लाभ
२ लाखांपर्यंत कर्जमाफी: ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत ज्या पात्र शेतकऱ्यांचे पीक कर्ज थकीत आहे, अशा शेतकऱ्यांना २ लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमुक्ती दिली जाणार आहे.
नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांना प्रोत्साहन: जे शेतकरी प्रामाणिकपणे आणि वेळेवर आपल्या कर्जाची परतफेड करतात, त्यांच्यावर अन्याय होऊ नये म्हणून शासनाने विशेष तरतूद केली आहे. नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंतचा प्रोत्साहनपर लाभ देण्यात येणार आहे.
नव्याने पीक कर्ज मिळण्याचा मार्ग मोकळा: जुन्या कर्जाच्या बोज्यातून मुक्त झाल्यानंतर, शेतकऱ्यांना आता खरीप आणि रब्बी हंगामासाठी नव्याने पीक कर्ज मिळणे अत्यंत सोपे होणार आहे.
जमीनधारणेची अट नाही: या योजनेचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे लाभ देताना ‘वैयक्तिक शेतकरी’ हाच एकमेव निकष मानला गेला आहे. जमीनधारणेचा (जमिनीच्या क्षेत्राचा) कोणताही विचार न करता प्रत्येक पात्र शेतकऱ्याला या योजनेचा लाभ दिला जाईल.
सुलभ प्रक्रिया: स्वतंत्र अर्जाची गरज नाही!
शेतकऱ्यांना शासकीय कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागू नयेत म्हणून शासनाने प्रक्रिया अत्यंत सुलभ ठेवली आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना कोणताही स्वतंत्र अर्ज करण्याची आवश्यकता नाही. फक्त आधार प्रमाणीकरण (Aadhar Authentication) पूर्ण करणे बंधनकारक असेल. आधार प्रमाणीकरण होताच पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यावर कर्जमुक्तीचा लाभ वर्ग केला जाईल.
प्रभावी अंमलबजावणीसाठी उपसमितीची स्थापना
योजनेचा लाभ शेवटच्या घटकांपर्यंत पारदर्शकपणे आणि वेळेत पोहोचावा, यासाठी एका विशेष उपसमितीची स्थापना करण्यात आली आहे. अंमलबजावणी दरम्यान येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी आणि आवश्यकतेनुसार तातडीने निर्णय घेण्याचे पूर्ण अधिकार या उपसमितीला देण्यात आले आहेत.
आर्थिक अडचणींमुळे खचलेल्या शेतकऱ्याला पुन्हा एकदा शेतात आत्मविश्वासाने उभे करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाचा हा निर्णय मैलाचा दगड ठरणार आहे.
‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजना २०२६’ मुळे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांची चिंता मिटली असून, बळीराजा पुन्हा एकदा नव्याने समृद्धीच्या वाटेवर वाटचाल करण्यास सज्ज झाला आहे.
०००
मनोज सुमन शिवाजी सानप, जिल्हा माहिती आधिकारी, ठाणे
