मुंबई, दि. १६: राज्यातील ऐतिहासिक बारवांचे जतन व संवर्धन करण्यास पुरातत्व विभागाने प्राधान्य द्यावे, यासाठी कृती कार्यक्रम तयार करावा तसेच बारव परिसरातील अतिक्रमणे हटविण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून विशेष मोहीम राबविण्याचे नियोजन करावे, असे निर्देश सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी दिले.
राज्य शासनाने स्थापन केलेल्या बारव संवर्धन समितीची बैठक मंत्री ॲड. शेलार यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. बैठकीस सांस्कृतिक कार्य विभागाचे सचिव डॉ.किरण कुलकर्णी, पुरातत्व विभागाचे संचालक डॉ. तेजस गर्गे यांच्यासह बारव बचाव मोहीमेचे प्रतिनिधी रोहन काळे, अभ्यासक डॉ. पराग सदगीर, डॉ. चंद्रकांत रागिट, सुभाष शिंदे, श्रीनिवास वडगबळाकर, सुभाष शिंदे, श्रीकांत उमरीकर, प्रमोद कुलकर्णी, सौरभ जामकर, अरविंद कडबे, ॲड. धायगुडे, भागवत मसणे आदी उपस्थित होते.
बैठकीत बारव संवर्धनाच्या कामात येणाऱ्या अडचणी, आवश्यक उपाययोजना तसेच शासन आणि स्थानिक प्रशासन यांच्यातील समन्वयाबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. समिती सदस्यांनी विविध सूचना मांडल्या.
यावेळी मंत्री ॲड.शेलार यांनी बारव संवर्धनासाठी कार्यपद्धती निश्चित करणारे परिपत्रक जारी करण्याच्या सूचना दिल्या. समिती सदस्यांचा सहभाग, जिल्हाधिकाऱ्यांशी समन्वय, जिल्हा नियोजन निधीतून करण्यात येणाऱ्या कामांमध्ये पुरातत्व संवर्धनाचे निकष पाळणे, समितीच्या नियमित बैठकींचे वेळापत्रक निश्चित करणे आदी बाबींवर भर देण्यात यावा, असे त्यांनी सांगितले.
तसेच बारव संवर्धनासाठी कार्यरत संस्था, अभ्यासक, विद्यार्थी आणि स्वयंसेवी घटक यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी विशेष कार्यशाळा व शिबिरे आयोजित करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले. यासाठी प्रशिक्षण क्षेत्रातील अनुभवी संस्थांचे सहकार्य घेण्याबाबतही त्यांनी सूचना केल्या.
राज्य शासनाच्या ‘मित्रा’ संस्थेमार्फत जागतिक बँकेकडून उपलब्ध होणाऱ्या निधीतून बारव संवर्धनासाठी आर्थिक सहाय्य मिळावे, यासाठी शासन स्तरावर प्रयत्न सुरू असल्याचेही मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी यावेळी सांगितले.
०००
