– जिल्ह्यात पुरेशी बियाणे व खत उपलब्धता,
– दर्जेदार व गुणवत्तापूर्ण बी-बियाणे, खते वेळेत उपलब्ध करा
– खतलिंकिंगसारखे गैरप्रकार टाळण्यासाठी कठोर कारवाईचे निर्देश
– नैसर्गिक शेतीचे क्षेत्र वाढण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे आवाहन
– ग्रीस्टॅक योजनेत शेतकरी नोंदणीसाठी मोहीम घ्यावी
सांगली, दि. १: खरीप हंगाम शेतकऱ्यांसाठी अतिशय महत्वाचा आहे. या हंगामात शेतकऱ्यांना आवश्यक बियाणे उत्तम दर्जाचे, खात्रीशीर उपलब्ध करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे खरीप हंगाममध्ये शेतकऱ्यांना आवश्यक बी-बियाणे, रासायनिक खते, किटकनाशके वेळीच दर्जेदार व गुणवत्तापूर्ण उपलब्ध व्हावीत. आगामी खरीप हंगामात कृषी निविष्ठांची उणीव भासू नये यासाठी यासाठी कृषी विभागाने खरीप हंगामाचे सूक्ष्म नियोजन करून, नियोजनानुसार काटेकोर कार्यवाही करावी, असे निर्देश राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण, संसदीय कार्य मंत्री तथा सांगली जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज येथे दिले.
जिल्हास्तरीय खरीप हंगामपूर्व आढावा बैठक 2026 च्या अध्यक्षस्थानावरून ते बोलत होते. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नियोजन समितीच्या सभागृहात झालेल्या बैठकीस खासदार विशाल पाटील, आमदार सदाभाऊ खोत, आमदार डॉ. सुरेश खाडे, आमदार गोपीचंद पडळकर, आमदार सत्यजित देशमुख, आमदार सुहास बाबर, जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी विशाल नरवाडे, जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी विवेक कुंभार, आत्माचे प्रकल्प संचालक अभयसिंह चव्हाण यांच्यासह विविध विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
खरीप नियोजनानुसार खते व विविध वाणांच्या उपलब्धतेबाबत दक्ष राहून त्यांचा सर्वदूर पुरेसा पुरवठा होईल, शेतकरी बांधवांची अडवणूक, फसवणूक होऊ नये, याची काळजी घ्यावी, असे सांगून पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, येत्या खरीप हंगामात जिल्ह्यात शेतकऱ्यांना पेरणीपूर्वी कृषि निविष्ठा उत्तम दर्जाच्या आणि विहित दरात उपलब्ध व्हायला पाहिजेत. जिल्ह्यात कुठेही अनधिकृत व बोगस बियाणे, खतांची विक्री, जादा दर, लिंकींग किंवा साठेबाजीसारखे प्रकार होऊ नयेत आदि गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी कडक कारवाई करावी. शेतीतील नवनवीन तंत्रज्ञान, पद्धती याबाबत शेतकऱ्यांत जनजागृती करावी, असे त्यांनी सांगितले.
पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, खतविक्रेत्यांनी शेतकऱ्यांना खताबरोबर कोणत्याही अन्य सहउत्पादनांची सक्ती करू नये. लिकिंग संदर्भात खत विक्रेते दुकानदार, कंपन्या, विमा कंपन्या यांच्यासोबत लवकरच आढावा बैठक घेण्यात येईल. तालुकास्तरीय पथकांनी असे प्रकार आढळल्यास कठोर कारवाई करावी, असे त्यांनी सूचित केले.
पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, नैसर्गिक शेतीचे क्षेत्र वाढण्यासाठी कृषि विभागाने जाणिवपूर्वक प्रयत्न करावेत. त्यांच्या उत्पादनाला बाजारपेठ उपलब्ध करून देऊ व उत्पादनात झालेल्या तुटीसाठी त्यांना अर्थसहाय्य देऊ. गतवर्षी केलेल्या आवाहनानुसार आटपाडी तालुक्यातील कौठुळी गावाने नैसर्गिक शेतीसाठी पुढाकार घेतला. त्यांना आवश्यकतेनुसार अर्थसहाय्य उपलब्ध करून देण्यात येईल. गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजनेतील नामंजूर प्रस्तावांचा फेरआढावा घेऊन आवश्यकतेनुसार फेरप्रस्ताव सादर करावेत, असे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले.
जिल्ह्याची बियाणे बँक तयार करावी. एआय तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून पिकांची उत्पादकता वाढवण्यासाठी प्रयत्न करावेत. या अनुषंगाने येणाऱ्या खर्चाचे नियोजन करावे. तसेच शेतकऱ्यांच्या ई केवायसी मोहीम स्वरूपात करून घ्याव्यात, असे सांगून पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, कृषि क्षेत्रात डिजीटल सेवांचा वापर करून शासनाच्या विविध योजनांचा जलद गतीने व परिणामकारक लाभ शेतकऱ्यांना देण्यासाठी कृषि विभागामार्फत ॲग्रीस्टॅक योजना राबवण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना देण्यात येणारा शेतकरी ओळखपत्र क्रमांक अनिवार्य करण्यात येत आहे. मात्र, जिल्ह्यातील जवळपास पावणेदोन लाख शेतकऱ्यांची नोंदणी अद्याप झाली नसून, ॲग्रीस्टॅक योजनेत उर्वरित शेतकऱ्यांचे ओळखपत्र काढण्यासाठी मोहीम स्वरूपात कार्यवाही करावी. यासाठी व्यापक जनजागृती करावी. पीक विम्याबाबत कृषी विभागाने लक्ष घालून शेतकऱ्यांना नुकसानीचे पैसे मिळतील यासाठी प्रयत्न करावेत, अशा सूचना त्यांनी यावेळी दिल्या.
यावेळी खासदार विशाल पाटील, आमदार सर्वश्री सदाभाऊ खोत, गोपीचंद पडळकर, सत्यजीत देशमुख आणि सुहास बाबर यांनी विविध सूचना केल्या. यामध्ये खतलिंकिंगबाबतच्या तक्रारी, जिल्ह्यात वृक्षलागवडीचे क्षेत्र वाढवणे, बांबू लागवड, प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रकिया योजनेस मुदतवाढ, शेतकऱ्यांना विजेसाठी ट्रान्सफॉर्मर उपलब्ध करून देणे, गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजनेतील गरजू वारसांच्या संबंधी सहानुभूतीपूर्वक विचार करणे, कमी पर्जन्यमानाच्या पार्श्वभूमिवर उपलब्ध पाणी नियोजन करणे, स्व. भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेत द्राक्षाचा समावेश करणे, रेशीमशेती, ताग व धैंचा बियाणे अनुदानतत्त्वावर उपलब्ध करून देणे, एआय तंत्रज्ञानावर शेतकऱ्यांच्या कार्यशाळा घेणे आदिंबाबत लोकप्रतिनिधींनी सूचना केल्या. यावर कृषी विभागाने आवश्यक ती कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष यांनी बैठकीत पालकमंत्री व लोकप्रतिनिधींनी केलेल्या सूचनांप्रमाणे कार्यवाही करण्याची दक्षता घेऊ, असे सांगितले.
जिल्ह्यात पुरेशी बियाणे व खत उपलब्धता असल्याचे सांगून जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी विवेक कुंभार प्रास्ताविक करून खरीप हंगामाचे नियोजन सादर केले. यामध्ये त्यांनी सांगली जिल्ह्याची भौगोलिक रचना, पर्जन्यमान स्थिती, पीकपेरणी अहवाल, खरीप हंगाम क्षेत्र व उत्पादकता, प्रधानमंत्री पीकविमा योजना, हवामानआधारित फळपीक विमा योजना, प्रकल्प ग्रामपंचायत स्तरावर स्वयंचलित हवामान केंद्र, ॲग्रीस्टॉक योजना, पीएम किसान व नमो किसान योजना, नैसर्गिक आपत्ती नुकसान, अन्न व पोषण सुरक्षा अभियान, राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियान मिलेट मिशन, शेतकरी प्रशिक्षण, गुणवत्तापूर्ण खते व बियाणे उपलब्धता नियोजन, गुणनियंत्रण अंतर्गत केलेली कारवाई, माती नमुने व जमीन आरोग्य पत्रिका वाटप, सुपीकता निर्देशांक महाकृषि ॲप, नियोजित खरीप हंगाम मोहिमा, महाविस्तार एआय ॲप, कॉपसॅप योजना, कृषि यांत्रिकीकरण, भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना, एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना फळबाग लागवड, प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया योजना, कृषि माल निर्यात आदिंबाबत सविस्तर माहिती सादर केली.
असे आहे विभागाचे खरीप हंगाम 2026 चे नियोजन
सांगली जिल्ह्याचे भौगोलिक क्षेत्र 8 लाख 61 हजार हेक्टर असून, त्यापैकी निव्वळ पिकाखालील क्षेत्र 5 लाख 76 हजार 903 हेक्टर आहे. खरीप सरासरी पेरणी क्षेत्र 2 लाख 46 हजार 118 हेक्टर आहे. खरीप हंगामाकरिता 1 लाख 82 हजार 241 मेट्रिक टन खताची मागणी केलेली आहे. 1 लाख 28 हजार मेट्रिक टन आवंटन असून आजअखेर जिल्ह्यामध्ये 69 हजार 66 मेट्रिक टन शिल्लक साठा आहे. मागणीप्रमाणे ऑक्टोबर महिन्यापर्यंत खते उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली. खरीप हंगामासाठी ज्वारी, बाजरी, मका, भात, तूर, उडीद, मूग, सोयाबीन आणि भूईमुग यांची 27 हजार 373 क्विंटल बियाणांची मागणी आहे.
प्रारंभी मान्यवरांच्या हस्ते रोपाला जल अर्पण करण्यात आले. यावेळी मान्यवरांच्या हस्ते राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत जमीन आरोग्य व सुपीकता अभियानांतर्गत माती परीक्षणाबाबतची माहिती देणाऱ्या घडीपत्रिकेचे प्रकाशन करण्यात आले. प्रास्ताविक जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी विवेक कुंभार यांनी केले. बैठकीला कृषी विभागासह अन्य संबंधित विभागांचे अधिकारी, बँकेचे अधिकारी, कृषी केंद्र संचालक, कर्मचारी आदि उपस्थित होते.
